🧑🌾
१ फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला कृषी अर्थसंकल्प 2026-27 भारतीय शेतीसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे.विकसित भारत या संकल्पनेत शेतीला ‘विकासाचे पहिले इंजिन’ मानत सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे.
हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या आव्हानांना सामोरे जात, हा अर्थसंकल्प शाश्वत, आधुनिक आणि किफायतशीर शेतीवर भर देतो.
🌾 १. प्रधानमंत्री कृषी धन-धान्य योजना: अर्थसंकल्पाचा कणा
अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी धन-धान्य योजना.
या योजनेची वैशिष्ट्ये:
- 🎯 उद्दिष्ट: देशातील कमी उत्पादकता असलेल्या १०० मागास जिल्ह्यांचा विकास
- 👨🌾 लाभार्थी: सुमारे १.७ कोटी शेतकरी
- 🌱 मुख्य घटक:
- कृषी उत्पादकता वाढ
- पीक विविधीकरण (Crop Diversification)
- शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब
ही योजना विविध कृषी योजनांना एकत्र आणणारी Umbrella Scheme आहे.
💳 २. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मध्ये मोठी सुधारणा
शेतकऱ्यांना भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी KCC योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
प्रमुख बदल:
- 💰 कर्ज मर्यादा:
👉 ३ लाख → ५ लाख रुपये - 👥 लाभार्थी:
- शेतकरी
- पशुपालक
- मच्छीमार
(एकूण ७.७ कोटी लाभार्थी)
- 📉 व्याज सवलत:
कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध
यामुळे शेतकरी सावकारी कर्जातून मुक्त होण्यास मदत होईल.
🌱 ३. डाळी आणि कापूस उत्पादनात ‘आत्मनिर्भर भारत’
भारताची डाळींची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कृषी मिशन्स जाहीर केली आहेत.
🫘 डाळी मिशन (Mission for Pulses):
- कालावधी: पुढील ६ वर्षे
- लक्ष्य:
- तूर
- उडीद
- मसूर
- उपाय:
- उच्च उत्पादकता देणाऱ्या वाणांवर संशोधन
- देशांतर्गत उत्पादन वाढ
👕 कापूस उत्पादन मिशन:
- 💸 ५ लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज
- उद्दिष्ट:
- कापूस उत्पादकता वाढ
- वस्त्रोद्योगाला चालना
💻 ४. कृषी क्षेत्राचे डिजिटल सुलभीकरण (Digital Public Infrastructure)
शेती अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) विकसित केले जाणार आहे.
डिजिटल उपक्रम:
- 📍 डिजिटल पीक पाहणी:
- खरीप हंगामासाठी ४०० जिल्ह्यांत
- 🧾 शेतकरी नोंदणी:
- ६ कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची डिजिटल नोंद
- 🏦 डिजिटल KCC:
- ५ राज्यांत जन समर्थ प्लॅटफॉर्मवर प्रायोगिक अंमलबजावणी
🌿 ५. नैसर्गिक शेती आणि कृषी संशोधनावर भर
रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्यासाठी सरकारचा नैसर्गिक शेतीकडे कल.
महत्त्वाचे निर्णय:
- 👨🌾 १ कोटी शेतकरी:
- पुढील २ वर्षांत नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे लक्ष्य
- 🏭 १०,००० बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स
- 🌾 १०९ हवामान अनुकूल पीक वाण
- ३२ पिकांसाठी विकसित
🏬 ६. काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि साठवणूक सुविधा
शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी पंचायत स्तरावर साठवणूक व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
प्रमुख योजना:
- 🥦 फळ-भाजीपाला क्लस्टर्स
- मोठ्या शहरांजवळ उत्पादन केंद्रे
- 🌾 मखाना बोर्ड (बिहार)
- तरतूद: १०० कोटी रुपये
📊 ७. कृषी अर्थसंकल्प २०२५-२६: महत्त्वाची आकडेवारी
| योजना / क्षेत्र | तरतूद / बदल |
|---|---|
| एकूण कृषी तरतूद | १.५२ लाख कोटी रुपये |
| KCC कर्ज मर्यादा | ३ लाख → ५ लाख |
| कृषी धन-धान्य योजना | ५०,००० कोटी (अंदाजित) |
| नैसर्गिक शेती लक्ष्य | १ कोटी शेतकरी |
| नवीन पीक वाण | १०९ |
🧠 ८. तज्ज्ञांचे मत
कृषी तज्ज्ञांच्या मते,
“हा अर्थसंकल्प केवळ सवलती देणारा नसून, शेतीमध्ये संरचनात्मक सुधारणा घडवणारा आहे.”
डिजिटल शेती, संशोधन आणि आत्मनिर्भरतेमुळे भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन चालना मिळेल.
✅ निष्कर्ष
कृषी अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नव्या युगाची सुरुवात आहे.
तंत्रज्ञान, आर्थिक मदत आणि संशोधनाचा योग्य संगम साधल्यास —
🌍 २०२७ पर्यंत भारतीय शेती जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षम बनेल.