🌾 MahaAgri-AI धोरण 2025–2029: महाराष्ट्रातील शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची सर्वात मोठी डिजिटल क्रांती

महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारे MahaAgri-AI धोरण 2025–2029 हे राज्य शासनाचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरत आहे. हवामान बदल, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, उत्पादन खर्चातील वाढ, मजुरांची कमतरता आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता या सर्व समस्यांवर तांत्रिक उपाय शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), Generative AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन तंत्रज्ञान, सॅटेलाईट मॉनिटरिंग आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांच्या साहाय्याने शेती अधिक उत्पादनक्षम, लवचिक (Resilient) आणि नफ्याची करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य कृषी राज्य आहे. राज्यात सुमारे २४६ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. कापूस, सोयाबीन, कडधान्ये, ऊस, भात, मका तसेच द्राक्ष, डाळिंब, केळी आणि आंबा यांसारखी उच्च-मूल्य पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. मात्र उत्पादनातील चढ-उतार आणि हवामान जोखीम यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर AI आधारित निर्णय प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरू शकते.

---

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) – शेतीसाठी डेटा क्रांती

या धोरणांतर्गत राज्यात कृषीसाठी स्वतंत्र डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure – DPI) उभारली जाणार आहे. यात “Agri Data Exchange (ADeX)” प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाईल. या प्लॅटफॉर्मवर हवामान, मृदा आरोग्य, पिकांची वाढ स्थिती, कीडरोग माहिती, बाजारभाव आणि उत्पादन आकडेवारी यांचा डेटा एकत्रित केला जाईल.

डेटा हा भविष्यातील शेतीचा कणा ठरणार आहे. AI मॉडेल्स या डेटाच्या आधारे पीक उत्पादनाचा अंदाज, कीडरोगाचा पूर्वानुमान आणि बाजारभावाचा कल सांगू शकतील. त्यामुळे शेतकरी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

---

AI आणि Agritech Innovation Centre – नवकल्पनांचे केंद्र

राज्यस्तरावर “AI आणि Agritech Innovation Centre” स्थापन केले जाणार आहे. हे केंद्र खालील कामे करेल:

• AI प्रकल्पांची तपासणी व मंजुरी
• स्टार्टअप्सना सॅंडबॉक्स चाचणी सुविधा
• संशोधन व उद्योग यांच्यात समन्वय
• गुंतवणूकदार परिषद आयोजन
• शेतकरी-केंद्रित AI उपाय विकसित करणे

यामुळे महाराष्ट्रात कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

---

सॅटेलाईट व ड्रोन आधारित निरीक्षण

AI आधारित रिमोट सेन्सिंग प्रणालीद्वारे पिकाखालील क्षेत्राचा अचूक अंदाज, दुष्काळग्रस्त भागांची ओळख, पूर परिस्थितीचे मॅपिंग आणि मातीतील ओलाव्याचे निरीक्षण करता येईल. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे फवारणी, सर्वेक्षण आणि पीक आरोग्य तपासणी जलद व कमी खर्चात होईल.

Precision Farming तंत्रज्ञानामुळे खत आणि पाण्याचा अचूक वापर होईल, ज्यामुळे खर्च कमी आणि उत्पादन वाढेल.

---

अन्न शोधक्षमता (Traceability) व गुणवत्ता प्रमाणन

AI, ब्लॉकचेन आणि QR कोडच्या साहाय्याने शेतातून ग्राहकापर्यंत उत्पादनाचा संपूर्ण प्रवास ट्रॅक केला जाईल. यामुळे:

• निर्यात सुलभता वाढेल
• गुणवत्तेची खात्री होईल
• आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विश्वास वाढेल

द्राक्ष, डाळिंब, केळी आणि विशेष तांदूळ यांसारख्या निर्यातक्षम पिकांसाठी ही प्रणाली प्रारंभी लागू केली जाईल.

---

आर्थिक तरतूद – ₹५०० कोटींची गुंतवणूक

या धोरणासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांसाठी ₹५०० कोटींची प्रारंभिक तरतूद केली आहे. यात:

• डिजिटल पायाभूत सुविधा
• संशोधन प्रयोगशाळा
• प्रशिक्षण कार्यक्रम
• AI सोल्यूशन्सचा विस्तार

याशिवाय मध्यावधी आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी देण्यात येईल.

---

शेतकऱ्यांसाठी थेट फायदे

उत्पादन वाढ

AI आधारित सल्ल्यामुळे योग्य पीक नियोजन व खत व्यवस्थापन.

हवामान जोखीम कमी

पूर्वानुमान मॉडेल्समुळे दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसाठी तयारी.

बाजारभाव माहिती

रिअल-टाईम दर माहितीमुळे योग्य वेळी विक्री.

मोबाईलवर सल्ला

बहुभाषिक चॅटबॉट आणि व्हॉईस सहाय्यक सेवा.

---

क्षमता विकास आणि प्रशिक्षण

• शेतकऱ्यांसाठी AI साक्षरता अभियान
• कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांचे तांत्रिक प्रशिक्षण
• कृषी विद्यापीठांमध्ये AI प्रयोगशाळा
• ग्रामीण भागात डिजिटल कौशल्य विकास

---

नैतिक व सुरक्षित AI वापर

धोरणात डेटा गोपनीयता, अल्गोरिदमिक निष्पक्षता आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवर विशेष भर दिला आहे. जबाबदार AI वापरासाठी मजबूत डेटा प्रशासन व जोखीम व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाणार आहे.

---

महाराष्ट्राची डिजिटल ताकद

राज्यात आधीपासून कार्यरत असलेले Agristack, MahaAgriTech, CROPSAP, AGMARKNET, MahaDBT यांसारखे उपक्रम या धोरणाला बळ देतील. या सर्व प्रणालींचे एकत्रीकरण करून AI आधारित एकात्मिक कृषी व्यवस्थापन प्रणाली उभारली जाईल.

---

जागतिक स्तरावर नेतृत्वाची संधी

राज्य शासन “Global AI in Agriculture Conference” आणि “Investor Summit” आयोजित करून महाराष्ट्राला जागतिक AI कृषी नकाशावर अग्रस्थानी नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

---

निष्कर्ष

MahaAgri-AI धोरण 2025–2029 हे केवळ तांत्रिक दस्तऐवज नसून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा आराखडा आहे. AI, डेटा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेती अधिक नफ्याची, शाश्वत आणि हवामान-लवचिक बनवण्याचा हा मोठा प्रयत्न आहे.

₹५०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र आता AI आधारित शेतीत देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही नेतृत्व करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.