Maharashtra Sugarcane FRP 2026: महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक आणि सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2025-26 गाळप हंगामातील थकीत FRP अदा करण्यासाठी आणि 2026-27 हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला 15 सप्टेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली. सरकारने या योजनेसाठी सुमारे ₹750 कोटींच्या व्याज सहाय्याची तरतूद केली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही ₹750 कोटींची रक्कम थेट प्रत्येक ऊस उत्पादकाच्या खात्यात जमा होणारी स्वतंत्र सरकारी मदत नाही. पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांच्या थकीत FRP देयकांची पूर्तता करण्यास मदत करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
नेमका निर्णय काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना मंजूर करण्यात आली. उपलब्ध तपशीलानुसार सात वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे ₹738.51 कोटींच्या व्याज अनुदानाची तरतूद आहे. बातम्यांमध्ये याच निर्णयाचा उल्लेख गोलाकार आकड्यात “सुमारे ₹750 कोटींची सॉफ्ट लोन योजना” असा करण्यात आला आहे.
म्हणून ₹750 कोटी आणि ₹738.51 कोटी हे दोन वेगळे पॅकेज असल्याचे समजू नये—₹750 कोटी हा साधारण उल्लेख आहे, तर ₹738.51 कोटी हा उपलब्ध तपशीलातील अधिक नेमका व्याज-अनुदानाचा आकडा आहे.
102 सहकारी साखर कारखान्यांसाठी योजना
2025-26 च्या गाळप हंगामात राज्यातील 102 सहकारी साखर कारखान्यांनी 527.51 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केले. आता या सहकारी कारखान्यांना सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय झाला आहे.
या कर्जाचा उपयोग प्राधान्याने 2025-26 हंगामातील थकीत FRP देण्यासाठी करणे बंधनकारक असेल. ज्या कारखान्यांकडे FRP थकीत नाही, त्यांना पात्रतेनुसार आगामी 2026-27 हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कर्जाचा वापर करता येईल.
FRP म्हणजे नेमके काय?
FRP म्हणजे Fair and Remunerative Price — रास्त आणि किफायतशीर दर. केंद्र सरकार ऊस हंगामासाठी हा वैधानिक किमान दर निश्चित करते. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसासाठी लागू नियमांनुसार FRP देणे आवश्यक असते.
त्यामुळे कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे ऊस उत्पादकाचे देयक दीर्घकाळ थकीत राहणे हा शेतकऱ्यांसाठी गंभीर प्रश्न ठरतो.
सरकार व्याजाचा भार उचलणार
या निर्णयाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे सॉफ्ट लोनवरील व्याज सहाय्य राज्य सरकारकडून केले जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज घेणे तुलनेने सोपे होईल आणि उपलब्ध निधीचा वापर FRP थकबाकी तसेच हंगामाच्या तयारीसाठी करता येईल.
सविस्तर माहितीनुसार या योजनेतील कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत आहे.
31 ऑक्टोबरची तारीख महत्त्वाची
योजनेच्या अटींमध्ये एक महत्त्वाची अंतिम मुदत आहे. बँकांनी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मंजूर आणि वितरित केलेले कर्जच व्याज अनुदानासाठी पात्र राहणार असल्याचे उपलब्ध तपशीलात नमूद आहे.
यामुळे आगामी गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यातच कारखान्यांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे दिसते.
ऊस उत्पादकांना याचा प्रत्यक्ष फायदा कसा?
या निर्णयाचा शेतकऱ्याला फायदा थेट अनुदानाच्या स्वरूपात नसून थकीत FRP मिळण्याची आर्थिक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या स्वरूपात आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र सहकारी कारखान्याकडे मागील हंगामाची FRP थकीत असेल आणि त्याला या योजनेतून कर्ज मिळाले, तर त्या कर्जाचा प्राधान्याने थकीत FRP अदा करण्यासाठी वापर करावा लागेल.
त्यामुळे ज्या ऊस उत्पादकांची रक्कम प्रत्यक्षात थकीत आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र निर्णय झाला म्हणजे सर्व थकीत FRP तत्काळ खात्यात जमा झाली, असा अर्थ काढू नये. प्रत्यक्ष पैसे मिळण्याचा कालावधी संबंधित कारखान्याची पात्रता, कर्ज मंजुरी-वितरण आणि देयक प्रक्रियेवर अवलंबून राहील.
राज्यात किती FRP दिली आहे?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांची जवळपास 99.5% FRP अदा करण्यात आली असून FRP clearance मध्ये राज्य देशात आघाडीवर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचा अर्थ राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांची FRP थकीत आहे असे नाही. हा सॉफ्ट लोन निर्णय मुख्यतः ज्या सहकारी कारखान्यांना उर्वरित देणी आणि आर्थिक अडचणी आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
2026-27 चा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून
या निर्णयाला आणखी महत्त्व आहे कारण महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 चा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. गाळप हंगामाची तारीख निश्चित करताना ऊस उपलब्धता, अपेक्षित उत्पादन, FRP, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, इथेनॉल आणि सहवीज निर्मिती आदी मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला होता.
म्हणून सॉफ्ट लोनमुळे एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे साधण्याचा प्रयत्न आहे—मागील हंगामातील पात्र थकीत FRP पूर्ण करणे आणि नवीन गाळप हंगामासाठी कारखान्यांची आर्थिक तयारी करणे.
खासगी साखर कारखान्यांनाही ₹750 कोटींचा लाभ?
येथे महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा.
सध्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित आहे. खासगी साखर कारखान्यांचा या ₹750 कोटींच्या योजनेत आपोआप समावेश झाला आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
उलट West Indian Sugar Mills Association ने खासगी कारखान्यांसाठी पूर्वीच्या व्याज अनुदानाची ₹492 कोटींची थकबाकी सोडण्याची मागणी नुकतीच केली आहे.
तुमची FRP थकीत असेल तर काय तपासावे?
सर्वप्रथम संबंधित साखर कारखान्याकडील आपल्या ऊस पुरवठ्याची पावती, वजनाची नोंद, बँक खाते आणि प्रत्यक्ष मिळालेली FRP रक्कम तपासा. त्यानंतर कारखान्याकडे किती देयक बाकी आहे याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
विशेषतः सोशल मीडियावरील “प्रत्येक ऊस उत्पादकाला ₹750 कोटींच्या पॅकेजमधून पैसे मिळणार” अशा संदेशांचा चुकीचा अर्थ घेऊ नका. हे शेतकरी-निहाय रोख अनुदान नसून सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन/व्याज सहाय्य व्यवस्था आहे.
शेतकऱ्यांसाठी 5 महत्त्वाचे मुद्दे
- मंत्रिमंडळाने सुमारे ₹750 कोटींच्या सॉफ्ट लोन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
- उपलब्ध सविस्तर आकडा ₹738.51 कोटी व्याज अनुदानाचा आहे.
- योजना सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आहे.
- कर्जाचा प्राधान्याने 2025-26 मधील थकीत FRP अदा करण्यासाठी वापर करावा लागेल.
- 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वितरित कर्ज व्याज अनुदानासाठी पात्र राहील.
निष्कर्ष
2026-27 चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या आधी महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय ऊस क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आहे. 2025-26 मधील थकीत FRP अदा करण्यासाठी आणि नवीन हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजना मंजूर झाली आहे.
मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे या योजनेतून कोणत्या कारखान्याला किती कर्ज मंजूर होते आणि त्या कारखान्याकडील थकीत FRP प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होते हे पाहणे.