पीकविमा-२०२३-२४ मधील नुकसान भरपाईपोटी ९६५ कोटी वितरित, ९८९ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी..

पुणे : महाराष्ट्र राज्यात खरीप हंगामात (सन २०२३-२४) पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपयांच्या अग्रिम भरपाईचे वितरण केले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यामुळे भरपाई मंजूर होऊन देखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. परिणामी, सदर विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या हरकतींमुळे व तांत्रिक त्रुटी दाखवल्याने अद्यापही ९८९ कोटींची भरपाई वितरित होऊ शकलेली नाही.

वाचा:- पीकविमा योजनेस मान्यता, आता एक रुपयाचा हप्ता

मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण कसे केले आहे?

सन २०२३-२४ मधीलपंतप्रधान पीकविमा योजनेतील विम्याच्या ‘अग्रिम’चे वितरण वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत ४८ लाख ६३ हजार भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. १ हजार ९५४ कोटी रुपये वितरित होणार आहेत.

राज्यातील २४ जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढली होती. आता १२ जिल्ह्यांत या अधिसूचनेवर कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नाहीत. ९ जिल्ह्यांत अंशतः आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर बीड, बुलडाणा, वाशीम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, नगर, पुणे, अमरावती या ९ जिल्ह्यांत कंपन्यांच्या आक्षेपांवर अपील सुनावणी सुरू आहे. पुणे, अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपल्याचे सांगण्यात आले.

पीकविमा २०२३-२४ मधील नुकसान भरपाई ‘अग्रिम‘ वितरणाची स्थिती अशी आहे?

• मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान भरपाईपोटी प्राप्त अर्जांची संख्या : ४७.६३ लाख
• अर्जांच्या तुलनेत मंजूर दाव्यांच्यापोटी दिली जाणारी अंदाजे भरपाई : १९५४ कोटी रुपये
• आतापर्यंत विमा कंपन्यांनी दिलेली नुकसान भरपाई रक्कम : ९६५ कोटी रुपये
• विमा कंपन्यांच्या हरकतीमुळे थकीत असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम : ९८९ कोटी रुपये

जिल्हानिहाय नुकसान भरपाई निधी वितरणाची स्थिती (कोटी रूपयात)

(खरीप हंगाम सन २०२३-२४)

व्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यात विमा कंपनीने नुकसान भरपाई वाटप झालेली नाही. राज्यात २४ जिल्ह्यांमध्ये पीकवाढीच्या अवस्थेत वेळेवर पाऊस (मॉन्सून) आला नाही. त्यात नाशिक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, नागपूर व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तेथील शेकडो महसूल मंडळांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. म्हणून मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर करण्यात आली.

सन २०२३-२४ मधील शेतकऱ्यांना विमा कंपनी व शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मोठी अपेक्षा होती. मात्र बरेच नुकसानग्रस्त शेतकरी अजूनही लाभांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीकडून वेळेवर मदत मिळत नाही. शिवाय तांत्रिक अडचणीचे कारण समोर विमा कपंनी शेतकऱ्यांची विनाकारण हेळसांड करीत आहे.

शेतकऱ्यांना यंदा दिवाळीपर्यंत नुकसान भरपाई मिळावी अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे काही झालेले नाही. याउलट शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. यानंतर शासन व विमा कंपनी कायम भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

स्त्रोत : दैनिक ॲग्रोवन, १८ नोव्हेंबर २०२३.