हमीभाव खरेदी केंद्रचालकांना हमाली, वाहतूक आणि पॅकिंगसह इतर खर्चासाठी सरकारकडून पैसे मिळत असतात. तरी देखील खरेदी केंद्रांवर शेतक-यांकडून नोंदणी आणि हमालीच्‍या नावाखाली प्रति क्विंटलला सुमारे 100 ते 120 रूपयापर्यंत वसुली केली जात आहे. तसेच वजनही जास्‍त घेतले जाते. शिवाय खरेदीत अनेक अडचणी व त्रुटी असल्‍याचे शेतक-यांच्‍या अनुभवावरून दिसून आले.
भारतात विशेषतः महाराष्‍ट्रात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून लाखो शेतकरी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, शेतमाल खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची होणारी लूट ही एक दीर्घकालीन समस्या आहे. ही लूट केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवरच परिणाम करत नाही तर संपूर्ण कृषी क्षेत्रावरही गंभीर परिणाम करत असते. या लेखात आपण शेतमाल खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट होण्याची कारणे, त्याचे परिणाम आणि या समस्येवर उपाय याबाबत जाणून घेणार आहोत.
शेतमाल खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट होण्याची कारणे
- मध्यस्थांची भूमिका: शेतकरी आणि खरेदीदारांमध्ये अनेक मध्यस्थ असतात. हे मध्यस्थ शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत कमी करून स्वतःचा नफा वाढवतात.
- तोलमापनातील अनियमितता: अनेकदा शेतमाल तोलताना अनियमितता केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची योग्य किंमत मिळत नाही.
- गुणवत्तेबाबत भेदभाव: शेतकऱ्यांच्या मालाची गुणवत्ता ठरवण्यात अनेकदा अन्याय होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतात.
- हमी भाव योजनांची अपयश: सरकारने शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याच्या योजना आणल्या असल्या तरी अनेकदा या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
- बाजार समित्यांची कमकुवत व्यवस्था: बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत असल्याने शेतकरी शोषणाला बळी पडतात.
- जमीन ताब्यातील बदल: मोठ्या कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी शेतजमिनी ताब्यात घेतल्याने शेतकरी बांधला जातो.
- जागरूकतेचा अभाव: शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या हक्कांबाबत पुरेशी जागरूकता नसते.
शेतमाल खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट होण्याचे परिणाम
- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडणे: शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडते.
- शेतकरी आत्महत्या: आर्थिक संकटामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात.
- कृषी क्षेत्राचा ऱास: शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने नवीन पिढी शेतीकडे वळत नाही.
- देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात: कृषी क्षेत्राचा ऱास झाल्याने देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येते.
या समस्येवर उपाय
- मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे: शेतकरी आणि खरेदीदारांमधील मध्यस्थांची भूमिका कमी करून थेट व्यवहाराला प्रोत्साहन देणे.
- तोलमापनाची यंत्रणा सुधारणे: शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य तोलमापन करण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा वापरणे.
- गुणवत्तेबाबत पारदर्शकता आणणे: शेतकऱ्यांच्या मालाची गुणवत्ता ठरवण्यासाठी पारदर्शक पद्धती वापरणे.
- हमी भाव योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: सरकारने शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- बाजार समित्यांची सुधारणा: बाजार समित्यांची व्यवस्था सुधारून त्यांना अधिक प्रभावी बनवणे.
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे: शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांबाबत आणि बाजारपेठेची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण देणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांची उत्पादकता वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे.
निष्कर्ष
शेतमाल खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट ही एक गंभीर समस्या आहे. खरेदी केंद्रांवर शेतक-यांकडून नोंदणी आणि हमालीच्‍या नावाखाली प्रति क्विंटलला सुमारे 100 ते 120 रूपयापर्यंत वसुली केली जात आहे. परंतु संबधी केंद्रांना नाफेड व राज्‍य सरकारडून अनुदान मिळते. तरी देखील वेगवेगळया नावाखाली होत आहे शेतक-यांची मोठी लूट. या समस्येवर उपाय करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार, बाजार समित्या आणि शेतकरी संघटना यांनी मिळून या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला तरच देशाचे कृषी क्षेत्र मजबूत होऊ शकते. शेतकरी हा देशाचा पाठीबंध असून त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरेदी केंद्रांवर होणारी लूट ही एक गंभीर समस्या आहे जी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करत असून शेती व्यवसायाला धोका निर्माण करत आहे.
