देशात हरितक्रांती झाल्यामुळे शेतीचा दर्जा सुधारण्यास चांगली मदत झालेली आहे. तसेच कृषि विद्यापीठामार्फत विविध क्षेत्रात नवनवीन संशोधने होऊन त्याचा फायदा पीक उत्पादनासाठी आणि शेती व उद्योगाच्या नवीन दिशा ठरविण्यासाठी सातत्याने होत आहे. यामुळे भारतीय शेती एकविसाव्यात शतकात प्रगत होण्याच्या मार्गावर जाताना दिसून येत आहे.
शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान प्रभावीपणे राबवावे आणि पीक उत्पादनात भरघोस वाढ करण्यात यावी या हेतूने कृषि विभागामार्फत शेतकरी, कृषि उद्योजक, कामगार, बेरोजगार यांच्या कल्याणासाठी आणि शासकीय योजनेच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन घडवून येण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतीशी निगडित उद्योग व व्यवसाय करण्यास मोठा वाव निर्माण झालेला असून यातूनच शेतकरी व उद्योजकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत मिळत आहे.
सदर लेखामध्ये आपण खाद्यप्रक्रिया उद्योग विकास योजना या विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.सदर योजना राबविणाऱ्या यंत्रणा – खाद्यप्रक्रिया मंत्रालय, केंद्रशासन ही असून यामध्ये 1) खाद्यप्रक्रियांकरिता काढणीपश्चात सुविधा व शीतसाखळी स्थापित करणे. 2) फळप्रक्रिया औद्योगिक वसाहत/फूडपार्क स्थापित करणे. 3) खाद्यप्रक्रिया उद्योग स्थापित करणे, विस्तारित करणे किंवा प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण. 4) कमी खर्चाचे प्रिझर्वेशन तंत्र वापर व प्रसार करणे. 5) मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजना (2017) या योजनेचा समावेश आहे.
1) खाद्यप्रक्रियांकरिता काढणीपश्चात सुविधा व शीतसाखळी स्थापित करणे.
योजनेचे स्वरूप :
- काढणीपश्चात सुखसोई, उदाहरणार्थ, शीतगृह, शीतसाखळी स्थापित करणे.
- स्त्रोतापासून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत काढणीपश्चात प्रकल्प उभारणे.
- शीतगृहरचना, वाहतूक, किरकोळ विक्री केंद्र स्थापित करणे.
- मुख्य हवाई व समुद्री वाहतुकीच्या ठिकाणी शीतगृहे उभारणे.
अर्थसहाय्य :शासकीय महामंडळे, संयुक्त क्षेत्रात शासनाच्या मदतीने उभारलेले प्रकल्प सेवाभावी संस्था, सहकारी संस्था यांना प्रकल्पाचा भांडवली खर्च वा तांत्रिक दृष्टया आवश्यक बांधकामाकरिता प्रकल्पाच्या 50 टक्के अथवा 25 लाखांपर्यत आर्थिक सहाय्य. आदिवासी क्षेत्राकरिता 50 लाख अनुदान. खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रकल्पांच्या 50 टक्क्यांपर्यंत परंतु जास्तीत जास्त 50 लाख तसेच आदिवासी भागाला 75 लाखपर्यंत आर्थिक अनुदान.शासकीय महामंडळे, किंवा संयुक्त क्षेत्रांतील प्रकल्प उभारणीस अनुदान न देता 150 लाख परंतु प्रकल्पाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध होईल. आदिवासी भागात कर्जाची मर्यादा 200 लाख राहील.
2) फळप्रक्रिया औद्योगिक वसाहत/फूडपार्क स्थापित करणे
योजनेचे स्वरूप :
- खाद्यप्रक्रिया उद्योजकांना चालना देण्याकरिता.
- उद्योगांसाठी औद्योगिक वसाहत किंवा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग क्षेत्र स्थापन करणे.
- या प्रकल्पात खाद्यपदार्थांची तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रण ठेवणे.
- प्रयोगशाळा, शीतगृह, आधुनिक शीतसाखळी, गोडाऊन सुविधा, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे.
- नियंत्रण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे.
आर्थिक सहाय्य :शासकीय महामंडळे, संयुक्त क्षेत्रातील प्रकल्प, खाजगी उद्योग, सेवाभावी संस्था यांना 4 कोटींपर्यंत आर्थिक साहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देणे.
3) खाद्यप्रक्रिया उद्योग स्थापित करणे, विस्तारित करणे किंवा प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण
योजनेचे स्वरूप :या योजनेअंतर्गत खाद्यप्रक्रिया उद्योगाकरिता प्रकल्प उभारणे : त्यात मसाले, नारळ, काजू, इत्यादी उद्योगांचा समावेश राहील. अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देता येईल.
अर्थसहाय्य :
- शासकीय महामंडळाच्या प्रकल्पास भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त 1 कोटी 50 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देता येईल.
- आदिवासी भागाकरिता 2 कोटी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
- कर्ज घ्यावयाचे नसल्यास 50 टक्के प्रत्यक्ष खर्चावर 50 लाखांपर्यंत फक्त आदिवासी भागाकरिता अनुदान राहील.
- संयुक्त क्षेत्रात प्रकल्पाच्या 25 टक्के, परंतु 25 लाखांपर्यंत आदिवासी क्षेत्राकरिता अनुदान किंवा प्रकल्पाच्या 50 टक्के, 1 कोटी 50 लाखांपर्यंत सर्वसाधारण क्षेत्रात व 2 कोटीपर्यंत आदिवासी क्षेत्रात कर्ज.
- खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रकल्पाच्या 50 टक्के परंतु 50 लाखापर्यंत कर्ज, आदिवासी क्षेत्रात 75 लाख कर्ज.
- सेवाभावी संस्था व सहकारी संस्थांना प्रकल्पाच्या 50 टक्क्यापर्यंत परंतु 25 लाखापर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. आदिवासी क्षेत्राला 25 लाख अनुदान राहील.
- अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था यांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाकरिता 50 टक्के, परंतु 75 लाखांपर्यंत कर्ज मिळेल. कर्जाचा व्याजदर फक्त 4 टक्के राहील.
4) कमी खर्चाचे प्रिझर्वेशन तंत्र वापर व प्रसार करणे
योजनेचे स्वरूप :
- कमी खर्चात बसविण्यात येण्यासारख्या राष्ट्रीय संस्थेद्वारे विकसित केलेल्या प्रिझर्वेशन तंत्रज्ञानाच्या उद्योगाकरिता अर्थसहाय्य.
- सेवाभावी संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय महामंडळे, तंत्रज्ञानाची किंमत जी. सी. एफ. टी. आर. आय. वसूल करते.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून युनिट उभारणीकरिता 5 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय खद्याप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातर्फे खालील विविध विकास योजना राबविल्या जातात.
- खाद्यप्रकिया उद्योग संशोधन व विकासाकरिता अर्थसहाय्य.
- फळे व भाजीपाला, मोबाईल प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे.
- खाद्यप्रक्रिया उद्योगासाठी मनुष्यबळ विकासाठी अर्थसहाय्य.
- खाद्यप्रक्रिया उद्योग व पणन व्यवस्थापनेकरिता प्रसिद्धीसाठी अर्थसहाय्य.
- खाद्यप्रक्रिया उपयोगाकरिता कच्चा माल उपलब्ध करण्यास अर्थसहाय्य.
- खाद्यप्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याकरिता प्रशासकीय व्यवस्था व प्रचार-प्रसाराकरिता अर्थसहाय्य.
खाद्यप्रक्रिया उद्योगाकरिता खाद्य मंत्रालयातर्फे जे कर्ज उपलब्ध होते, त्यावर व्याजाचा दर 4 टक्के असून कर्जाची परतफेड 5 वर्षात करता येईल. कर्ज दिल्यावर 1 वर्ष कोणतीही परतफेड आवश्यक नाही. महाराष्ट्र कृषि महामंडळ यांची प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती झाली असून सर्व प्रस्ताव त्यांच्यातर्फे पाठवावेत.
5) मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजना
मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजना दि. 20 जून 2017 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2017-18 या आर्थिक वर्षांपासून पुढील पाच वर्षाकरिता लागू केली आहे. प्रतिवर्षी किमान 50 कोटी रूपयाची आर्थिक तरतूद या योजनेकरिता उपलब्ध होणार आहे.
योजनेचा उद्देश :
- शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकरी सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- उत्पादित अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी, यासाठी प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- अन्नप्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालास ग्राहकांची पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
- कृषि व अन्नप्रक्रियेकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.
- ग्रामीण भागातील लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
योजना घटक क्र. 1 : कृषि व अन्नप्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण.
घटक क्र. 2 : शीत साखळी योजना, योगदान घटकांतर्गत सहभाग कोण घेऊ शकतात? फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारीत अन्नप्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय/ सार्वजनिक उद्योग.
- सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट
- सक्षम महिला स्वयंसहाय्यता गट
- खाजगी उद्योग क्षेत्र
- ग्रामीण बेरोजगार युवक
- सहकारी संस्था
प्रथम प्राधान्य : फळे व भाजीपाला सारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्राधान्य.
आर्थिक सहाय्य
- कारखाना व यंत्रे (Plant and Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक दालने (Civil work for Housing Processing Unit) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान कमाल मर्यादा 50 लाख.
- या योजनेअंतर्गत अनुदान क्रेडीट लिंकड बॅंक एडेड सबसिडी या तत्वानुसार दोन समान वार्षिक हप्तयांत अ) प्रकल्प पूर्ततेनंतर व ब) पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल.
- प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी. उपरोक्त घटक 1 व 2 साठी त्या-त्या घटकासमोर निर्देशित मर्यादेपर्यंत स्वतंत्र अनुदान मागणी अनुज्ञेय राहील.
घटक क्र. 3 : मनुष्यबळ निर्मिती व विकास अनुदान-प्रशिक्षण खर्चाच्या 50 टक्के देय.
उद्देश : अन्नप्रक्रिया प्रकल्पाकरिता CFTRI, NIFTEM, SAUs इत्यादी केंद्र राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.
खाद्यप्रक्रिया विकास योजनेचे फायदे :
- शेतीशी संलग्नीत खाद्य प्रक्रिया व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध होते.
- अनुसूचित जाती व जमातीसाठी कर्जामध्ये सवलत मिळते.
- खाद्य प्रक्रिया उद्योगाचा विकास करण्यासाठी या योजनेतून चांगला फायदा होतो.
- खाद्य प्रक्रिया उद्योग करण्यासाठी प्रशिक्षण लाभ घेता येतो.
- बेकार, बेरोजगार तरूणांना उत्तम व्यवसाय करण्यासाठी संधी उपलब्ध आहे.
- शेतकरी व शेतीपूरक उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळते.
- शेतकरी व कृषि खाद्य प्रक्रिया उद्योगाचे सशक्तीकरण होण्यास मदत होते.
शब्दांकन : किशोर ससाणे, लातूर तथा वेबसाईट ॲडमीन : https://www.agrimoderntech.in/
खाद्यप्रक्रिया उद्योगाच्या विकास योजना हा लेख आपणास आवडला असल्यास Subscribes, लाईक, कंमेट्स आणि शेअर करून सहकार्य करावे. ज्यामुळे आणखीन इतर उपयुक्त लेख तयार करण्यास लेखकाला प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळेल.
Good Information blog
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.