पीकविमा न दिल्यास १२ टक्के व्याजाने होणार वसुली, या कंपन्यांवर होणार कारवाई…

यंदा (२०२३-२४) राज्यात मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीच्या सूचना दिल्यानंतर विमा मंजूर होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ९ पीकविमा कंपन्यांना कृषी विभागाने नोटिसा काढून तातडीने विमा रक्कम जमा केली नाही, तर १२ टक्के व्याजाने वसुली करू, तसेच कडक प्रशासकीय कारवाई करू, असा इशारा कृषि विभागाने संबंधित नऊ कंपन्यांना दिला आहे.

अधिसूचना निर्गमित करूनही विमा रक्कम दिली नाही?

• छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळ असूनही तेथील कापूस, मका, सोयाबीन या पिकांकरिता अधिसूचना निर्गमित करून Cholamandalam MS General Insurance Company त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्यांनाही सरकारने नोटीस पाठवून इशारा दिला आहे.
• भारतीय कृषी विमा कंपनीनेही नंदुरबार जिल्ह्यातील २७.३१ कोटी रुपये वाटप केलेले नाहीत.
• सांगली जिल्ह्यातील कापूस, बाजरी, भात, सोयाबीन, ज्वारी, मका, भुईमूग या पिकांकरिता १३ कोटी ८१ लाख रुपये दिलेले नाहीत.
• कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवून या कंपन्यांनी पैसे थकविल्याची माहिती देत या कंपन्यांना सूचना द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
• राज्यातील मध्य प्रतिकूल परिस्थितीमुळे सूचना प्राप्त झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना २१०५.१४ कोटी रुपयांची अग्रिम रक्कम मंजूर झाली आहे. यापैकी ८३१ कोटी ४९ लाख रुपये पीकविमा कंपन्यांनी दिलेले नाहीत.

कोणत्या विमा कंपन्याविरूध्द कृषि विभागाने कारवाईची नोटीस तामील केली आहे?

कृषी आयुक्तालयातून संबंधित विमा कंपन्यांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत.

1. Oriental Insurance
2. ICICI Lombard General Insurance
3. Universal Sompo General Insurance
4. Cholamandalam MS General Insurance
5. Agricultural Insurance Company of India
6. HDFC General Insurance
7. SBI Insurance

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना विम्याबाबत काय सांगतात?

• केंद्र सरकारच्या पीकविम्याबाबत मार्गदर्शक सूचना २०२० मध्ये जारी करण्यात आल्या आहेत.
• मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे.
• उशिरा होणाऱ्या रकमेवर विमा कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १२ टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे.
• केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य सरकारचा विमा हप्ता दिला आहे. त्यामुळे तत्काळ नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा. अन्यथा, नियमाप्रमाणे १२ टक्के व्याजदराप्रमाणे विलंब शुल्कासह भरपाई द्यावी.
• सदर नुकसान भरपाई देताना विलंब झाल्यास आपल्याविरुद्ध कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी असेही नोटिशीत म्हटले आहे.
• कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी ही नोटीस बजावली असून, विमा कंपन्यांना हा इशारा समजाला जात आहे.