राज्यातील पर्जन्यावर आधारित शेतीचे प्रमाण लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ याच उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळी (शेटतळे) तसेच इतर सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते, ज्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढून शेती अधिक उत्पादनक्षम होऊ शकते. ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही या योजनेतील एक महत्त्वाची बाब आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश:
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील पावसावर आधारित (कोरडवाहू) शेतीला शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. अनियमित पाऊस आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. वैयक्तिक शेततळ्यांना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच पाणीसाठा निर्माण करता यावा, हा यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचे फायदे:
- पाणी व्यवस्थापन: शेतातच पाणीसाठा तयार झाल्यामुळे पावसाच्या पाण्याची कार्यक्षमतेने बचत करता येते आणि गरजेनुसार पिकांना पाणी देता येते.
- दुष्काळावर मात: अनियमित पावसामुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे होणारे नुकसान कमी करता येते.
- उत्पादनात वाढ: वेळेवर आणि पुरेसे पाणी मिळाल्याने पिकांच्या उत्पादनात वाढ होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ: राज्याच्या सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ होऊन अधिक जमीन ओलिताखाली येते.
- शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत: वैयक्तिक शेततळे (Farm Pond) तयार करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान (Subsidy) मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो.
- कृषी उत्पादन वाढ: शाश्वत सिंचनामुळे राज्याच्या एकूण कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते.
योजनेची संकल्पना:
या योजनेची मूळ संकल्पना ‘मागेल त्याला शेततळे’ (Magel Tyala Shettale) यावर आधारित आहे. म्हणजेच, ज्या शेतकऱ्याला त्यांच्या शेतात शेततळे बनवायचे आहे, त्याला सरकारकडून आर्थिक सहाय्य (अनुदान) दिले जाते. यामुळे शेतकरी स्वतःच्या स्तरावर पाणी व्यवस्थापनासाठी सक्षम बनतो. ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे आणि यासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. कोकण विभागासाठी किमान ०.२० हेक्टर आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन धारण करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. शेततळ्याच्या आकारानुसार शेतकऱ्याला किमान ₹ 14,433/- ते कमाल ₹ 75,000/- पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
सारांश: मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान आहे. पाणीटंचाईवर मात करून उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
संपर्क: प्रज्वल डिजिटल सर्विसेस, लातूर
mob. 9689644390