शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! कृषी सहायकांचे बेमुदत कामबंद!

राज्यातील कृषी सहायकांनी आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे, ज्यामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात असून, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढू शकतात. या आंदोलनामागील काही निवडक बाबी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कृषी सहाय्यक हे कृषी विभागातील महत्त्वाचे कर्मचारी आहेत. ते थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना विविध कृषी योजनांची माहिती देतात, मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या प्रलंबित असल्याने अखेर त्यांनी कामबंदचा मार्ग स्वीकारला आहे.

या आंदोलनामागील प्रमुख मागणी म्हणजे त्यांच्या वेतनातील सुधारणा करणे. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत आपले वेतन खूपच कमी असल्याचे कृषी सहाय्यकांचे म्हणणे आहे. वाढती महागाई आणि कामाचा वाढता ताण पाहता, वेतनात वाढ करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत आहे. यासोबतच, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी आवाज उठवला आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती न मिळाल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.

याव्यतिरिक्त, कृषी सहाय्यकांना पुरेसे मनुष्यबळ आणि आवश्यक सुविधांचा अभाव जाणवतो आहे. अनेक ठिकाणी एकाच कर्मचाऱ्यांवर अनेक गावांतील कामाचा भार असतो, ज्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नाही. तसेच, क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना आवश्यक असणारी कार्यालये, वाहन आणि इतर संसाधने उपलब्ध नसल्याने कामात अडचणी येतात. या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.

कृषी सहायकांच्या या कामबंद आंदोलनाचा थेट परिणाम राज्यातील कृषी क्षेत्रावर विशेषत: कृषी उपयोगी योजनावर होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर हे आंदोलन सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळणे कठीण होऊ शकते. विविध शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कोणत्याही संकटकाळात कृषी विभागाकडून मिळणारी तातडीची मदत थांबण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

दरम्यान, शासनाकडून या आंदोलनावर अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, कृषी सहायकांच्या मागण्यांची दखल घेऊन तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे हित आणि कृषी विभागाचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाला सकारात्मक पाऊल उचलण्याची गरज आहे.

एकंदरीत, कृषी सहायकांचे हे कामबंद आंदोलन त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी असून, याचा थेट फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शासनाने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन लवकरात लवकर यावर योग्य तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा आहे.